सरकार, दल, नेताहरू, नीति निर्माण, निर्वाचन, राजनीतिक घटना र गतिविधिसँग सम्बन्धित समाचारहरू यस श्रेणीमा पर्दछन्।
यसमा सार्वजनिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक संघर्ष र शासनका अन्य पक्षहरू समेटिन्छन्।
काठमाडौं । रिपोर्टिंग नेपाल-२२ श्रावण २०८०
एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अबरोध गरेपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित भएको छ।
। राष्ट्रियसभा बैठक सुरुहुनासाथ एमाले सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
साउन २४ गते १ बजेर १ मिनेटमा राष्ट्रियसभा बैठक बस्ने गरी आज स्थगित भएको हो ।
संसद्को अवरोध अन्त्य गर्नका निम्ति सभामुख देवराज घिमिरे र शीर्ष तीन दलका नेताको बैठक सुरु भएको छ ।
०६ श्रावण २०८२, रिपोर्टिंग नेपाल ,काठमाण्डौ | निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासम्बन्धी घुस काण्डमा अनुसन्धान भइरहेका बेला उक्त प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्री भइसकेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको संलग्नता पनि देखिएको खुलेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार, पोखराका एक व्यक्तिसँग पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पटक–पटक सम्पर्क गरी नगद रकम मागेको प्रमाण फेला परेको छ। ती व्यक्तिले अडियो र म्यासेजमार्फत सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित राखेका थिए, जसमा श्रेष्ठले ‘पशुपति पूजामा छु, क्यास चाहिएको छ, ड्राइभरलाई पठाइदिऊँ?’ भन्ने म्यासेजसमेत गरेकि थिईन ।
त्यसै क्रममा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो निजी सुरक्षा अधिकृत (PSO) प्रयोग गरेर पनि ती पोखराका व्यक्तिसँग पटक पटक सम्पर्क गरेको तथा पैसा मागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भने सबै आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। उनले न ती पोखराका व्यक्तिलाई चिनेको दाबी गरिन्, न त पैसा मागेको भन्ने आरोप स्वीकार गरिन्। ‘न चिनाजान, न सम्पर्क, न भेटघाट— कसैसँग म पैसा माग्ने कुरा हुनै सक्दैन’, उनले बताएकी छन्।
तर अख्तियार स्रोतले भने यो प्रकरणमा श्रेष्ठ ‘तेस्रो पात्र’को रूपमा सक्रिय भएको पुष्टि गर्दै अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। ती व्यक्तिले मन्त्री गुप्ताको अडियो रेकर्ड मात्र होइन, श्रेष्ठसँगको म्यासेज आदानप्रदानसमेत उपलब्ध गराएको र त्यसले घटनालाई अझै गम्भीर बनाएको उल्लेख छ।
१४ कार्तिक २०८०
[dflip id=”1012″ type=”thumb” ][/dflip]
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले लोकतन्त्रमा पार्टीभित्रको फरक मतले नै लोतन्त्र बलियोहुने बताएका छन्। शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका महरले कांग्रेस इलामको मान्सेबुङ गाउँपालिकास्थित चतुरे बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अहिले बहुमत सरकार निर्माणका लागि संबिधान शंशोधन गरेर निर्बाचन प्रणाली बदल्नु पर्ने बहस भईरहेको तर पार्टीहरु भित्रको अन्तर बिरोध र फरक मत सम्बोधन गर्न नसक्दा पार्टीहरु फुटको संघार सम्म पुगेका कारण कुनै पनि बहुमत प्राप्त सरकारले स्थिरता दिनु त परै जाओस ,५ वर्षे कार्यकाल समेत सत्ता संचालन गर्न नसकेको यसर्थ लोकान्त्रिक पद्दति बलियो बनाउ दलहरु भित्रको बहु बिचारको सम्मान आवश्यक भयको बताउनुभयो l
संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीबाट स्थायी सरकार बनाउने बाटो तय गर्ने भनिरहेका छौं तर दलहरूभित्र फरक आवाजलाई डण्डा बजाउँदा विद्रोह भै सरकार ढलेर अस्थिरता निम्तिएका थुप्रै उदारणछन l मातृकाप्रसाद कोइरालादेखि अहिलेसम्म अपवाद बाहेक सबै सरकार दलभित्रका विद्रोह, समस्या र असन्तुष्टिले ढलेका छन् । पार्टीभित्रको फरक मतलाई सम्मान गर्न सके मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। पार्टीभित्रका फरक मत नसहने सरकारले जनताका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, भन्दै महरले सत्ताको नेतृत्व कर्ता दल नेकपा एमाले तर्फ सांकेतिक प्रस्न तेर्साएका छन् l
बहुमतको सरकार निर्माण गर्न गाह्रो हुदा सरकार स्थिर भएन। स्थिर सरकार नहुँदा विकास भएन र विकास नहुदा जनता निराश भए, लोकतन्त्रमा आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ l नेपालमा संविधान संसोधनको बहस चलिरहेको बेला कारबाहीको डण्डा बर्साउनु र फरक मतलाई पार्टीबाट बाहिर्याउने कदमले संबिधान संशोधनले पनि स्थीर सरकार बनाउने कुराको औचित्य पुष्टिगर्न गाह्रो हुन्छ l
पार्टीभित्रको आजको फरक र अल्पमत पनि कुनै दिन बहुमतको अवस्थामा पुग्न सक्ने कयौं उदाहरलाई भुल्न हुदैन l हिजो कांग्रेसभित्र नै एउटा पक्षलाई बाहिर्याउने प्रयास भएको थियो। फरक मतलाई सम्मान गर्न नसक्दा पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्यो । पुन: पार्टी एकिकरणपछि त्यही व्यक्ति पार्टीको मूलधार बन्न सफल हुनुभयो । त्यसैले लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र कसैको आवाजलाई पनि दबाउन नहुने महरको सुझाव छ।
माओवादीभित्र पनि फरक मतलाई सम्मान दिन नसक्दा पटक-पटक पार्टी फुटेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो उक्त व्यवहारलाई सुधार्न आवश्यक रहेको औंल्याउदै कांग्रेसमा फरक मतलाई थोरै स्थान दिइने भए पनि फरक मत राख्ने नेतालाई मूलधारबाट बाहिर्याउने प्रयास हुने गरेको र त्यसलाई कांग्रेसले पनि सुधार्नुपर्ने महरको भनाइ छ।
२०४६ सालपछि प्राय: सबै दलहरु भित्र फरक मत राखेका नेतालाई पार्टीको मूलधारमा आउने बाटो छेक्ने काम भएका कयौं उदाहरण छन । राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी ,नेता र कार्यकर्ताको बानी र ब्यबहारमा शंशोधन नरिकनै हामीले भनिरहेको संविधान संशोधनको मर्मलाई यस्तो व्यवहारले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ।
१२ कार्तिक २०८०
नेपाल भ्रमणको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आइपुगेका हुन् । गुटेरेसलाई स्वागत गर्नका लागि पराराष्ट्रमंत्री नारायणप्रकाश साउद त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । उनले गुटेरेसलाइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा स्वागत गरेका थिए । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालमा ४ चारदिने औपचारिक भ्रमणकालागि आयका हुन् ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई शिष्टाचार भेट गरेका छन् । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाएमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का , नारायणकाजी श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसंग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने योजना रहेको छ ।
भेटवार्ता पश्च्यत महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको सम्पदास्थल पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्ने छन । महासचिव गुटेरेसको सम्मानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज साझ रात्रिभोजको आयोजना छन उक्त रात्रिभोजमा सास्कृतिक कार्यक्रम समेत गरिने छ। भोली गुटेरेस नाम्चे ,अन्नपुर्ण आधार सिविर पोखरा ,र लुम्बिनी भ्रमण जाने छन।
मङ्गलबार दिउसो ०४ बजे गुटेरेसले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका गुटेरेस नेपालको दिगो विकास,जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया लगायतका बिषयमा छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनायको छ ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निमन्त्रणामाऔपचारिक भ्रमणकालागी नेपालआएका हुन।
१५ श्रावण २०८२, रिपोर्टिंग नेपाल,काठमाण्डौ —
राजनीतिक परिवर्तनका नाममा उभिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पछिल्लो समय आफ्नै आन्तरिक विवाद, पारिवारिक सत्ता संघर्ष र नेतृत्वमा पारदर्शिताको अभावका कारण जनस्तरमा गम्भीर आलोचनाको शिकार बन्दै गएको छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै लालवीर चौधरीलाई नयाँ अध्यक्षको रूपमा चयन गरेपछि यो पार्टीप्रति जनताको दृष्टिकोण झनै नकारात्मक बनेको देखिन्छ।
पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीका श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर आफ्नै पिता लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउनु सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाभन्दा बढी “पारिवारिक राजनीतिक कब्जा” को रूपमा आलोचित भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “यो पार्टी अब लोकतान्त्रिक भन्दा पनि एक परिवार केन्द्रित राजनीतिक कम्पनीको रूपमा अघि बढ्दैछ।”
रञ्जिता श्रेष्ठ डेढ वर्षसम्म पार्टी बैठक नबोलाएर निष्क्रिय भएको, आन्तरिक लोकतन्त्रको उपेक्षा गरेको, र आर्थिक पारदर्शितामा असफल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसमाथि पछिल्ला महिनाहरूमा उनीमाथि अनुदान, पार्टी कोष र संघसंस्थासँगको आर्थिक लेनदेनमा भ्रष्टाचारको संलग्नता रहेको गम्भीर आरोपहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका थिए।
तर रञ्जिता श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको सट्टा, सत्ता सुरक्षित गर्न आफ्नै पितालाई अध्यक्ष बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुले पार्टीको चरित्र र नेतृत्वप्रतिको जनआस्था निरन्तर खस्कँदै गएको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठनका प्रारम्भिक दिनमा योगदान दिने धेरै संस्थापक र अग्रज कार्यकर्ताहरूलाई बेवास्ता गर्दै, संरक्षक रेशम चौधरीको निर्देशनमा चलेको हालको घटनाक्रमले पार्टीभित्र गम्भीर असन्तुष्टि चुलिएको छ। पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरू खुल्लमखुल्ला भन्न थालेका छन् — “यो अब आम जनताको पार्टी रहेन, रेशम चौधरीको पारिवारिक संरचनामा सीमित भयो।”
एक नेताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “अध्यक्ष बन्ने योग्यता र भूमिका त रामलाल डगौरा थारु जस्ता नेताहरूमा थियो, तर पुनः परिवारभित्रै घुमाएर पितालाई अध्यक्ष बनाइनु अत्यन्त निराशाजनक छ।”
लालवीर चौधरी स्वयं पार्टीको संस्थापक नभएर पनि अहिलेको अध्यक्ष बन्नु आफैंमा राजनीतिक अवसरवादको उदाहरण बनेको छ। विगतमा राप्रपा, एमाले हुँदै यदाकदा स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत चुनाव जितेका चौधरी अब फेरि छोराको पार्टीमा अध्यक्ष बनेका छन् — त्यो पनि त्यही नेतृलाई हटाएर जसले उनलाई पार्टीमा भित्र्याएकी थिइन्।
जनस्तरमा आलोचना उठेको छ कि — “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाको पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर देखाइए पनि अहिले पार्टी आफैं पीडाको पात्र बनेको छ — सत्ता, पद र शक्ति निम्ति।”
नाउपा भर्खरै गठन भएर आम थारु समुदाय, मधेस र पिछडिएको जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उठेको पार्टी हो भन्ने आशा बोकेको थियो। तर २ वर्ष नबित्दै पार्टीको नीति, मूल्य र उद्देश्यभन्दा शक्तिको केन्द्रीकरणमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ।
पार्टीमा एकताभन्दा विवाद, सैद्धान्तिकताभन्दा पदको होडबाजी, र नेतृत्वको पारदर्शिताभन्दा पारिवारिक सम्बन्धको आधारमा निर्णय लिइँदा जनताले यो पार्टीप्रति विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।
एक नागरिक उनमुक्ती पार्टीका सदस्यका अनुसार राजनीतिमा नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो। तर जब नेतृत्व परिवर्तन नीति र संस्थागत मूल्यभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पारिवारिक समीकरणमा आधारित हुन्छ, त्यसले पार्टीमात्र होइन, आम जनताको भविष्यलाई पनि अनिश्चित बनाउँछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब तत्काल आत्ममूल्यांकन नगरे, त्यो स्वयं “नागरिक निराशा पार्टी” मा रूपान्तरण हुने खतरा देखिन्छ।
१९ कार्तिक २०८२ रिपोर्टिंग नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भूसालले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नगरी नयाँ वाम राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने तयारीमा लागेको घोषणा गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ‘देशभक्त वामपन्थी मोर्चा’ गठन गर्ने र त्यसलाई समाजवादी दिशामा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
भूसालले भने, “यो अभियान कुनै एक पार्टीका सीमित नेताहरूको होइन, देशभरका वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील विचारधारा भएका सबै मानिसहरूको साझा राजनीतिक मंच बन्नेछ।” उनका अनुसार, वाम आन्दोलनलाई नयाँ सोच र दिशासहित पुनःसंगठित गर्न अबको पहल निर्णायक हुनेछ।
यता, आजै माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अन्य आठ साना दलबीच पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ। ती दलहरूबीच नयाँ पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ राख्ने र चुनाव चिह्न ‘तारा’ रहने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।
नयाँ पार्टीको संयोजकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहने सहमति जुटाइएको छ।
तर, सो एकता प्रक्रियाप्रति केही शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेकपा (एस) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भूसाल, माओवादीका सचिवालय सदस्यद्वय जनार्दन शर्मा र राम शर्मा लगायत नेताहरू भने उक्त एकता अभियानमा सहभागी नभई छुट्टै वाम अभियान अघि बढाउने तयारीमा छन्।
भूसाल निकट स्रोतका अनुसार, उनीहरूले वामपन्थी राजनीतिलाई केवल सत्तासाझेदारीमा सीमित नराखी वैचारिक स्पष्टता, नीतिगत सुधार र संगठनात्मक पुनर्निर्माणको माध्यमबाट नयाँ धार सिर्जना गर्ने तयारी गरेका छन्।
