भरत परियार, बर्दिया – ३१ भाद्र २०८१
सङ्घर्षको आँधीबेहरीमा जन्मिएको अखिल (क्रान्तिकारी) क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रवाह हो । शिक्षामा आमूल रूपान्तरणका लागि राजनीतिक सत्ताको समग्र रूपान्तरणको वैज्ञानिक सत्यप्रति स्पष्ट र दृढ रहँदै वर्तमानमा आमशैक्षिक सुधारका लागि सङ्घर्ष र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिमा अग्रदस्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जनताको अपेक्षा र क्रान्तिको आवश्यकतामा खरो उत्रिन सक्ने सडक बाघको रुपमा स्थापित हाम्रो सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवमय विरासत कायम गर्न र नयाँ इतिहास निर्माण गर्न अनवरत सडक संघर्षको नेतृत्व गदै आइरहेको छ l हाल हाम्रो संगठनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान निजीकरण, माफियाकरण र व्यापारीकरणका विरुद्ध देशैभरी Mission Everyday Campaign-2 अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राज्यले कानुनी व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा शिक्षा क्षेत्रमा पैसा हुने र नहुनेका विचमा चरम विभेद छ। पैसाको तौल अनुसार शिक्षा किन्नुपर्ने व्यापारीक वस्तु बन्न पुगेको छ। नेपालको शिक्षा निजिकरण, व्यापारीकरण हुँदै अकुत नाफा कमाउने विशाल बजारका रूपमा दुरुपयोग भएको छ। शिक्षा आम जनताको पहुँचबाट टाढा हुदै गएको छ आम विद्यार्थीको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसै सन्दर्भमा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको SEE को नतिजा देशैभर ४८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् भने ५२ प्रतिशत अनुउत्तिर्ण भएका छन् । बर्दिया जिल्लाका ३१ वटा माध्यमिक विद्यालयको रिजल्ट १० प्रतिशत भन्दा कम आएको छ भने ७ वटा विद्यालय निल(शून्य)भएका छन् ।
जिल्ला भरिका ७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा एसईई रिजल्ट शुन्य आएको छ । निल नतिजा आएका स्कुलहरुमा जनता माबि बेलवा बाँसगढी, नेरा गणेश माबि मनाउ गेरुवा, लक्ष्मी माबि चेपाङ बाँसगढी, जनता माबि बठुवा बाँसगढी, अमर सहिद दशरथ चन्द माबि बारबर्दिया, जगदम्बिका माबि शान्तिपुर बढैयाताल र पृथ्वी माबि लखना बाँसगढीमा गरी जम्मा ४ सय ५८ जना विद्यार्थी मध्ये सबै जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । बाँसगढी नगरपालिकाका मात्रै ४ वटा विद्यालय निल भएका छन् । यसरी अनपेक्षित रिजल्ट आएको भन्दै बाँसगढी नगरपालिले नगरपालिका भित्रका सरकारी विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसवापत विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो । सोही अनुसार सबै विद्यालयले अनिवार्य रुपमा लागू हुने गरी विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असूल गर्ने काम गरिरहेका छन् । बिद्यालय समयमा कोर्स पूरा नगर्ने, ठिक ढंगले विद्यार्थी लाई नपढाउने, विषयगत शिक्षक दरबन्दी अपुग राख्ने, शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई तालीम नदिने, पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी ठिक ढंगले पूरा नगर्ने तर शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजीकरणलाई प्रोत्साहन दिने स्थानीय सरकारको नीतिले किसान, मजदुर, न्युन वर्गीय जनताका छोराछोरीलाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने देखिन्छ ।
यसै पनि देशको अहिलेको शिक्षाको अवस्था हेर्दा हाम्रा विद्यालय ज्ञान, सिप र क्षमता आर्जन गर्ने नभई हातमा सर्टिफिकेट झुन्डाएर बिदेश लखट्ने अर्थात् विदेशी कामदार उत्पादन गर्ने कारखानामा सीमित छन् । तर वार्षिक रिजल्टकै आधारमा सिकाइ उपलब्धि कम भएको भन्दै निरक्षर अभिभावकमा विभिन्न भ्रम पैदा गरी मनपरी शुल्क उठाउने काम भएको छ । राम्रो रिजल्ट ल्याउने वाहानामा भ्रम पैदा गरी सामुदायिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र निजीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने कार्य कुनैपनि हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन । सामुदायिक बिद्यालयमा राज्यले भौतिक पुर्वाधार सहित निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, खाजा नास्ता र विभिन्न सेवा सुविधा सहित दक्ष शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गरेको भएता पनि अघिल्लो पटकको रिजल्ट ठिक नआउनुको परिणामस्वरूप अहिले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनलाग्दी आर्थिक भार थोपरिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लगाएत अन्य सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक बनिरहेको देखिन्छ ।
हाम्रो संगठनले उक्त प्रकारको शुल्क खारेजीको लागि मौखिक रुपले अनुरोध गर्यो, पालिकाका १४ मध्ये १३ वटा विद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको हस्ताक्षर संलग्न गराइ ७२ घण्टे अल्टिमेटम सहितको मागपत्र बुझाउने लगायतका कामहरु गर्दा समेत शुल्क खारेजीका निम्ति पालिकाको तर्फबाट कुनै तदारुकता देखिएन बरु मेयरले उल्टै धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने, हप्काउने, झगडा गर्न तम्सिने जस्ता तुच्छ व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाले । फलस्वरुप, भाद्र २४ गते नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गर्न हाम्रो संगठन बाध्य भयो । २४ गते बेलुका र २५ गते विहान मेयर स्वयंले बोलाएको अनौपचारिक वार्तामा समेत हामी बस्यौ, उनले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्ने कुनै छाटकाट देखाएनन् । भाद्र २५ गते दवाव स्वरुप नगर प्रमुख खड्क बहादुर खड्काको घरमा कालोव्यानर लगाउने र महेन्द्र राजमार्गलाई २० मिनेटको लागि चक्काजाम गर्ने कार्य भए। २६ गते औपचारिक वार्ताको आव्हान गरियो न समस्यालाई हल गर्न कुनै प्रयास गरियो बरु मेयरको निर्देशनमा संगठनले लगाएको ताला फोड्ने काम भयो। यसरी संविधानको व्यवस्था र विद्यार्थीका हक अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति हाम्रो संगठनले गरिरहेको शान्तिपूर्ण प्रयासमा नगरपालिकाले तगार हालिदियो ।
विदयार्थीहरुको हक अधिकारको कार्यान्वयन तथा आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत संगठन भएको हैसियतले विद्यार्थीहरुमाथि भइरहेको लुटको अन्त्य गर्ने प्रयासमा हाम्रो सङ्गठन बर्दिया जिल्ला समिति निरन्तर जुधिरहेको रहेको छ। नगर प्रमुख भड्काववादी गतिविधिलाई चिर्दै विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षा प्राप्तिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विद्यार्थी आन्दोलनको तयारी गर्नु अहिले बर्दिया जिल्ला समितिकाे प्रमुख समेत कार्यभार हो ।
भरत परियार {अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रिय सदस्य तथा बर्दिया जिल्ला इञ्चार्ज हुन् }
बिज्ञापन-AI-AD
