बर्दिया | छैन भनेर पनि कसरि भन्नु बस्ने बास छैन भनौ भने बसेकै छौ २ / ४ कट्ठा जोत भोग गरि धौ धौ हातमुख जोडेकै छौ तर हाम्रो यो दिनचार्य र यसरि जोतभोग गर्न लागेको पनि बर्सौ भयो तर आफ्नो नाममा कहिले हुनेहो केहि थाहा छैन | सरकारले भुमि आयोग गठन गरेको छ छिटै भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले जग्गा पाउनुहुन्छ भनेको सुनिन्छ तर यसो भन्न लागेको पनि ७ वर्ष हुन लाग्यो अहिले सम्म के भैरहेको छ हामीलाई केहि थाहा छैन हजुर एक सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने बारबर्दिया बासीले हामीलाई गुनासो गरे | यसै बिषयमा अर्का एक छिमेकीले भन्दै थिए हामि र हाम्रो परिवारको जिन्दगि यस्तै हालतमा बित्ने भो हजुर भोट माग्ने बेला आउछन , भोट माग्दा भन्छन “जितेपछि तुरुन्त जग्गा दिन्छु ढुक्क हुनुस” जितेपछि कता जान्छन कता कमसे कम हाम्रो नाममा जग्गा भयको भय यो जग्गा देखायारा सानो तिनो ब्यापार गर्न सकिन्थ्यो कि ? खै कसले सुनिदिने हाम्रो पिडा |
यो पिडा र गुनासो हो बारबर्दिया नगरपालिकामा बस्ने भूमिहीन सुकुम्बासी जनताहरुको | २०७४ सालमा बनेको स्थानीय सरकारले लागत संकलन गर्ने भनेर बारबर्दिया नगरपालिकामा कर्मचारी खटाइ लागत संकलन गरेको थियो , लागत संकलन गरेको केहि समय पश्चात निस्सा वितरण गरिने भानिएता पनि तेसबेला जनताले निस्सा प्राप्त गर्न सकेनन |
जग्गा वितरण गर्नु भनेको तेती सजिलो बिसय पनि होइन र स्थानीय सरकारको निर्देसनामा तुरुन्त वितरण हुने पनि होइन तर तुरुन्त निस्सा वितरण हुन्छ भनेर सुनेका सुकुम्बासी बसोबासी तथा स्थानीयले दोस स्थानीय सरकारलाई नै दिए | यसबारे जनतालाई स्पस्ट पार्न नसक्नु , यस प्रक्रिया बारे के भैरहेकोछ जनतामा सुचनाहरु अध्धाबधिक हुन नसक्नु र यसबारे स्थानीय मिडिया र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहुनु अनि लागत संकलन गरेपश्चात निस्सा वितरणको निम्ति प्रक्रियालाई छिटो छरितो रुपमा अगाडी बढाउन नसक्नुको कारण जनतालाइ थाहा नहुनु यस अघिको सरकारको कमजोरी भयको ठहर स्थानीय हरुको रहेको छ | तेतिबेला निस्सा वितरण गर्न नसक्ता तेसको प्रतक्ष्य असर २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मावोबादी पार्टीले बेहोर्नु पर्यो | जनतालाई यथार्थ बुझाउन हामि चुक्यौ एक मावोबादी नेताले हामीलाई जानकारी गराय |
बारबर्दियाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको बारम्बार र अत्त्याधिक आइरहने गुनासो भनेकै लागत संकलन गरेर पनि हाल सम्म किन निस्सा वितरण नगरेको र फाइल कहा पुग्यो , यस बारे केके भैरहेको छ फाइल गायब गरेकी के गरे भन्ने नै हो |
बारबर्दियाको नगर प्रमुख छबिलाल थारुले राष्ट्रिय भूमि आयोग सञ्चालन भयकै बेला बारबर्दियामा लागत संकलन भयको तर त्यो दर्ता अनलाइन प्रक्रियामा नभएको कारणले गर्दा सबै कार्य रोकिन गएको जानकारी गराउनु भयो | ” हामिले स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गरे पश्चात यसलाई द्रुत गतिमा अनलाइन सिस्टममा बनाइसकेका छौं अब दशैँ तिहार पछी सम्पूर्ण काम सुरुहुनेछ” बारबर्दियाका नगर प्रमुख थारुले बताउनु भयो |
