९ जेष्ठ २०८२ – रिपोर्टिंग नेपाल
सरकारले उपभोग्य वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यसप्रति असहजता जनाएका छन्। विशेषगरी, विदेशी वस्तुहरूको हकमा तत्काल एमआरपी लागू गर्न सम्भव नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेका छन्।
व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरूले मन्त्रीसँग भेट गरी विदेशी वस्तुहरूमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ – यस्तो निर्णयले व्यवसायमा व्यावहारिक कठिनाइ निम्त्याउनेछ।
सरकार भने उपभोक्ताको हितका लागि निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा स्पष्ट विवरणसहित एमआरपीको लेबल अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। यसमा वस्तु उत्पादकको विवरण, उत्पादन मिति, उपभोग्य म्याद, कर विवरण, साइड इफेक्टसम्बन्धी चेतावनी र अन्य आवश्यक जानकारी समावेश हुनुपर्नेछ।
विद्युतीय, यान्त्रिक तथा अन्य संवेदनशील सामग्रीमा पनि ग्यारेन्टी/वारेन्टीको अवधि, सम्भावित जोखिम, चेतनामूलक सन्देश वा चिह्न अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ऐनको पालना गराउन बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। खुद्रा पसलदेखि ठूला सपिङ मलहरूसम्म निरीक्षण गर्दै आवश्यक कारबाही गरिरहेको विभागले बताएको छ। विभागका अनुसार केही व्यवसायीले एमआरपी उल्लंघन गरेबापत जरिबाना तिर्नुपरेको छ भने कति व्यवसायीलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ।
व्यवसायीहरू भने चरणबद्ध रूपमा एमआरपी लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै छन्। उनीहरूको सुझाव अनुसार अत्यावश्यक वस्तुहरूमा एमआरपी तत्काल लागू गरी अन्य वस्तुमा क्रमशः विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ।
विभागले व्यवसायीहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर केही समयका लागि लचकता देखाए तापनि ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिएको छ। उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न बजार प्रणाली पारदर्शी र स्वच्छ बनाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको विभागको भनाइ छ।
